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अधूरी जातिगत जनगणना: आँकड़ा नहीं, भ्रम
यदि जनगणना में केवल यह गिन लिया जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो वह मात्र सांख्यिकीय जानकारी होगी, सामाजिक यथार्थ नहीं।
आज़ाद कलम
विचार एवं लेख
लेख, टिप्पणियाँ और पुस्तकों से उपजे विचार—26 लेख। पढ़िए, सोचिए, और सवाल कीजिए।
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सवाल करना विरोध नहीं, समझने की पहली सीढ़ी है
आज़ाद कलम किसी विचारधारा या पक्ष का प्रचार नहीं, बल्कि सवाल, विचार और संवाद की जगह है।
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गणना से समृद्धि तक — भारत को सचमुच महाशक्ति बनाने का रास्ता क्या है?
अगर किसी बीमार आदमी का दिन-रात सिर्फ वजन और बुखार नापते रहें, पर उसे न खाना दें न दवा, तो क्या वह बलवान बनेगा? सिर्फ जातियों की गिनती से नहीं, समृद्धि की यह है असली राह।
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बाबासाहेब अम्बेडकर, भगत सिंह और सावरकर — तीनों के सपनों का भारत कैसा था?
आज हर पार्टी अपनी सुविधा से किसी एक महापुरुष का पोस्टर टांग लेती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि अम्बेडकर का बंधुत्व, भगत सिंह का समाजवाद और पटेल-सावरकर का राष्ट्र मॉडल क्या था?
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इतिहास के नाम पर नफ़रत की खेती — औरंगज़ेब, मंदिर और आज के खोखले भाषण
अगर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर लगातार पीछे का शीशा ही देखता रहे, तो एक्सीडेंट पक्का है! आज हमारे नेता आज के अस्पताल और रोज़गार पर बोलने के बजाय 400 साल पुराने मुगलों पर भाषण क्यों देते हैं?
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पूना पैक्ट 1932 — गांधी और अम्बेडकर का वो समझौता जिसने राजनीति बदल दी
1932 में यरवदा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन और बाबासाहेब का भारी मन से किया गया समझौता—जानिए कैसे आज के आरक्षित सांसद अपने ही समाज के लिए गूंगे-बहरे बनकर रह गए हैं।
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10 रुपये की दवा 100 रुपये में क्यों? बीमारी पर धंधा और आम आदमी की बेबसी
जिस गोली को बनाने में 2 रुपये की लागत आती है, उस पर 100 रुपये की एमआरपी क्यों छपती है? सरकारी अस्पतालों की बदहाली और प्राइवेट मेडिकल माफिया का वह गठजोड़ जिसने गरीब को कंगाल बना दिया।
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35,000 रुपये पाने वाला जवान और 7-स्टार वाले मौज उड़ाने वाले — असली देशभक्त कौन?
माइनस 40 डिग्री पर सरहद की रक्षा 35 हजार रुपये पाने वाला गरीब किसान का बेटा करता है। और टैक्स चोरी करके 7-स्टार होटलों में पार्टियां करने वाले खुद को राष्ट्र का मालिक बताते हैं!
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अनाज उगाने वाला किसान कर्ज़ में क्यों मरता है?
कार बनाने वाला कार की कीमत खुद तय करता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय क्यों नहीं कर पाता? मंडी से लेकर संसद तक की कड़वी सच्चाई।
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क्या आज भी भारत 'सोने की चिड़िया' है? देशी-विदेशी पूँजीपतियों की नई लूट
इतिहास में हम पढ़ते हैं कि मुगलों और अंग्रेजों ने भारत की 'सोने की चिड़िया' को लूटा। लेकिन आज़ादी के बाद जो लूट देशी उद्योगपतियों और नेताओं की मिलीभगत से हो रही है, उसका सच क्या है?
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एक साहसिक विचार: चुनाव लड़ने के लिए सेना में 5 साल की सेवा अनिवार्य क्यों हो?
जो नेता संसद में बैठकर देश के भविष्य का फैसला करते हैं, क्या उन्होंने कभी सरहद पर गोली की आवाज़ सुनी है? जानिए एन. सिंह का वह प्रस्ताव जो राजनीति से दलाली खत्म कर सकता है।
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5 सितारा होटलों में रिसॉर्ट-पॉलिटिक्स — जनता वोट देती है, नेता बिक जाते हैं
धूप में पसीना बहाकर आप जिसे चुनते हैं, वह चुनाव के बाद 5-स्टार होटल में मौज उड़ाता और करोड़ों में बिकता दिखता है। क्या हमारा लोकतंत्र सेवा है या सबसे मुनाफेदार धंधा?
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मंडल से पंचायत तक — गाँव में सत्ता आई या गाँव टुकड़ों में बँट गया?
पहले गाँव में किसी एक के घर विपदा आती थी, तो पूरी बस्ती दौड़ पड़ती थी। आज प्रधानी के चुनाव ने एक ही कुएं और एक ही चौपाल पर बैठने वाले पड़ोसियों को कट्टर दुश्मन बना दिया है।
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देश और राष्ट्र में क्या अंतर है? 'होटल' बनाम 'अपना घर' की सीख
होटल में आप पैसे देकर रुकते हैं और मौज करते हैं, उसकी हिफ़ाज़त आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अपने घर की रक्षा के लिए आप जान भी दे सकते हैं। क्या हम भारत को होटल समझ रहे हैं?
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किचन पॉलिटिक्स बनाम असली बराबरी — घर के फैसले और संसद की कुर्सी
चाय कौन बनाएगा और बर्तन कौन धोएगा—इस पर बहस करके सोशल मीडिया पर तालियां बटोरना आसान है, लेकिन क्या घर और समाज में स्त्री को उसके आत्मसम्मान और योग्यता का असली हक मिल पा रहा है?
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन — 33% का वादा कब और कैसे सच होगा?
संसद में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महिला आरक्षण पास तो हो गया, लेकिन उसके साथ दो ऐसी शर्तें जोड़ दी गईं कि यह वादा सालों के लिए लटक गया। जानिए परिसीमन का पूरा खेल।
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आरक्षण के भीतर आरक्षण — क्या इससे ईंट ढोने और खेत जोतने वाली औरत का भला होगा?
महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी और दलित महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग उठ रही है। सुनने में यह न्याय लगता है, लेकिन ज़मीन पर क्या होगा? क्या नीचे वाली औरत का चूल्हा बदल जाएगा?
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'प्रधानपति' से लेकर 'सांसदपति' तक — क्या महिला आरक्षण से असली औरत को ताकत मिलेगी?
गाँव में जब महिला प्रधानी जीतती है, तो कुर्सी पर उसका पति बैठता है। अब जब संसद में 33% आरक्षण लागू होगा, तो क्या वहाँ 'सांसदपति' पैदा नहीं होंगे? आवाज किसी और की, दिमाग किसी और का!
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मकान और योजनाएं किसे मिलें? झुग्गी-झोपड़ी और असली भूमिहीन बनाम कागज़ी गरीब
गाँव में पक्के मकान और ज़मीन वाले लोग रिश्वत देकर सरकारी आवास ले लेते हैं, जबकि खुले आसमान के नीचे पॉलीथीन तानकर सोने वाले बेघर का नाम लिस्ट में कभी नहीं आता।
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एन. सिंह का क्रांतिकारी फॉर्मूला: आरक्षण सिर्फ सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्यों मिले?
एक बच्चा बड़े एसी स्कूल में लाखों की फीस देकर पढ़ता है और दूसरा गाँव के टूटे सरकारी प्राइमरी स्कूल में बोरी पर बैठकर पढ़ता है। क्या सिर्फ जाति के नाम पर दोनों को एक तराजू में तौलना न्याय है?
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'क्रीमी लेयर' और ड्रैगन के दाँत — जब अपने ही अमीर भाई गरीबों का हक दबा लें
दूध को गर्म करने पर ऊपर मलाई जम जाती है। अगर सारी मलाई एक ही बिल्ली चट कर जाए, तो बाकी भूखी बिल्लियों का क्या होगा? आरक्षित वर्गों में जो अमीर बन चुके हैं, वे उस मलाई की तरह हैं।
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आरक्षण: बीमारी की दवा या वोटों का पक्का नशा?
जब किसी को बुखार होता है, तो डॉक्टर दवा देता है ताकि मरीज़ अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन अगर कोई ज़िंदगी भर दवा के सहारे ही लेटा रहे, तो क्या वह कभी सेहतमंद बन पाएगा?
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जातीय जनगणना कराना इतना आसान क्यों नहीं है? (उपजातियां, नए सरनेम और आधुनिक उलझनें)
नेताओं के लिए भाषण देना आसान है कि 'जातिगत गणना कराओ', लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जब रजिस्टर लेकर घर पहुँचता है, तो उसके सामने ऐसी पहेलियां आती हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है।
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85 बनाम 15 का नारा — क्या सिर्फ सिर गिनने से पेट भर जाता है?
‘85 बनाम 15’ का नारा चुनावी रैलियों में बहुत गूँजता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इस 85% के भीतर का सबसे कमजोर इंसान आज भी वहीं खड़ा क्यों है जहाँ 50 साल पहले था?
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'आधे सच' का समाज — हम जाति मानते भी हैं और बात करने से डरते भी हैं
हम कहते हैं कि भारत बदल रहा है और जाति खत्म हो रही है। लेकिन अगर जाति सचमुच खत्म हो गई, तो चुनाव में उसका गणित क्यों बैठता है और शादी में उसका नाम क्यों पूछा जाता है?
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क्या हम समाज को समझने के लिए गिन रहे हैं या बाँटने के लिए?
गिनती अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन जब गिनती का मकसद सिर्फ यह देखना हो कि किस जाति को किसके खिलाफ भड़काया जाए, तो वह न्याय नहीं बल्कि समाज को तोड़ना है।